Charkhi Dadri News – हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा संघर्ष समिति (HRSKS 0644) ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। संगठन के राज्य प्रवक्ता सुधीर अहलावत ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रिक बसों के नाम पर प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसों को हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े का हिस्सा बताया जा रहा है, जबकि इनके संचालन, कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों के पास है।
सुधीर अहलावत ने कहा कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत इलेक्ट्रिक बस डिपो से 80 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 75 से बढ़कर 155 हो गई है। वहीं, जल्द ही करीब 500 और इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना है। सरकार इस पहल को सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के रूप में पेश कर रही है, लेकिन इन बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के माध्यम से किया जा रहा है। इनके ड्राइवर और कंडक्टर भी निजी स्तर पर नियुक्त किए जा रहे हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब बसों के संचालन से लेकर कर्मचारियों की व्यवस्था तक निजी हाथों में है और हरियाणा रोडवेज का इन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है, तो इन्हें रोडवेज के बेड़े में शामिल करने का क्या आधार है? उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लेकर विभागीय नियंत्रण पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
संगठन के राज्य अध्यक्ष जगदीप लाठर, राज्य महासचिव चमनलाल, कार्यकारी सहसचिव संदीप रंगा और राज्य उपप्रधान दीपक हुड्डा ने भी इस व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह व्यवस्था हरियाणा रोडवेज के पारंपरिक बस बेड़े और विभागीय संचालन को कमजोर करने का माध्यम बन सकती है।
सुधीर अहलावत ने सहकारी समितियों की बसों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब से इन बसों से हरियाणा रोडवेज का नियंत्रण हटाया गया है, तब से इनके संचालन में मनमानी की शिकायतें सामने आती रही हैं। उनके अनुसार, कई बसें निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए अपनी मर्जी से संचालित होती हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यदि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर भी विभाग का नियंत्रण नहीं रहा तो भविष्य में ऐसी ही अनियमितताएं देखने को मिल सकती हैं।
इलेक्ट्रिक बसों पर रोडवेज अधिकारियों की नियुक्ति की मांग
संगठन ने सरकार से मांग की कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों को सौंपी जाए। इसके लिए महाप्रबंधक (GM) और यातायात प्रबंधक (TM) स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि बसों का संचालन विभागीय निगरानी में हो सके। संगठन का कहना है कि इससे परिवहन व्यवस्था में जवाबदेही बनी रहेगी और यात्रियों को बेहतर एवं व्यवस्थित सुविधाएं मिल सकेंगी।
सुधीर अहलावत ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें आधुनिक परिवहन व्यवस्था का अच्छा माध्यम हैं, लेकिन इनके नाम पर हरियाणा राज्य परिवहन की संस्थागत व्यवस्था और विभागीय नियंत्रण को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए, जिससे आधुनिक बसों का लाभ आम जनता को मिले और हरियाणा रोडवेज का प्रशासनिक नियंत्रण भी पूरी तरह कायम रहे।
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