Charkhi Dadri News – केंद्र सरकार के यूजीसी कानून के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी सुलगने लगी है। इस कानून के विरोध में आगामी 12 अक्टूबर को भिवानी शहर में होने वाले प्रदर्शन के दौरान सहभागिता की रूपरेखा तैयार करने के लिए स्थानीय ब्राह्मण भवन में सर्वसमाज की एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में जुटे विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस नए कानून को लेकर गहरी चिंता जताई और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही समाज के प्रबुद्ध लोगों ने देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की पुरजोर वकालत की।
वक्ताओं ने तीखे शब्दों में कहा कि सरकार को समाज के सभी वर्गों की भावनाओं और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विवादित कानून की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि शिक्षा और रोजगार के अवसरों में हर वर्ग को समान अधिकार मिलना चाहिए, ताकि सामाजिक सद्भाव और सदियों पुराना भाईचारा कायम रहे। वक्ताओं ने चेताया कि सरकार को एकतरफा फैसला थोपने के बजाय सभी पक्षों की बात सुनकर उचित निर्णय लेना होगा।
सतबीर गौड़, रविन्द्र कुमार, बल्लू पहलवान, मुकेश इमलोटा, एडवोकेट कुलदीप शर्मा, दयाल शर्मा अचिना, कृष्ण शर्मा, मनोज शर्मा, अक्षय मेहराणा, राहुल मराठा, राजकुमार ऐडवोकेट, अंकित परमार, पंडित कमल सिंह, शैलेश भारद्वाज, मनीष राणा और आजाद शर्मा आदि ने बताया कि तय रणनीति के अनुसार, 12 अक्टूबर को सुबह ठीक 10 बजे सर्वसमाज के लोग भिवानी के राजपूत भवन में भारी संख्या में जुटेंगे। इसके बाद वहां से एक विशाल विरोध मार्च निकाला जाएगा। प्रदर्शन करते हुए सभी लोग लघु सचिवालय पहुंचेंगे और उपायुक्त (डीसी) के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर यूजीसी कानून को निरस्त करने की मांग करेंगे।
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