Charkhi Dadri News – नई न्यायालय परिसर में ज्यूडिशरी की बिल्डिंग तैयार होने से पहले रिवन्यू कोर्ट शिफ्ट करने के प्रस्ताव को लेकर दादरी बार के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। शुक्रवार को पूर्व बार प्रधान सुरेंद्र मेंहडा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त मंदीप कौर से मुलाकात कर प्रशासन व सरकार से मांग की है कि रेवेन्यू कोर्ट को न्यायालय परिसर में स्थित सचिवालय की पुरानी बिल्डिंग में ही संचालित किया जाए,
ताकि नई न्यायालय परिसर में ज्यूडिशरी की बिल्डिंग तैयार होने तक अधिवक्ताओं और आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के समक्ष स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर रेवेन्यू कोर्ट को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, वहां न्यायालयीन कार्यवाही के लिए पहुंचने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
पूर्व बार प्रधान सुरेंद्र मेंहडा ने कहा कि न्यायालय केवल सुनवाई का स्थान नहीं, बल्कि आम नागरिकों को न्याय उपलब्ध करवाने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ऐसे में न्यायालयों को किसी भी वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने से पहले वहां आवश्यक सुविधाओं, सुगम आवागमन और आमजन की सहूलियत सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मूलभूत सुविधाओं के बिना रेवेन्यू कोर्ट को शिफ्ट करने का निर्णय व्यावहारिक नहीं है और इससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ न्याय की उम्मीद लेकर आने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए रेवेन्यू कोर्ट को फिलहाल पुरानी सचिवालय बिल्डिंग में ही संचालित रखने का उचित निर्णय लिया जाए।
इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश गर्ग, पंजाब एवं हरियाणा व चंडीगढ़ बार काउंसिल की अनुशासन समिति के सदस्य अधिवक्ता गिरेंद्र फौगाट, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कादयान, पूर्व उपप्रधान अजय छिकारा, पूर्व खजांची धर्मेंद्र फौगाट, एडवोकेट प्रशांत गहलावत, संदीप गोपालवास, अमित गांधी, एडवोकेट पुनीत रांगी, एडवोकेट रणदीप श्योराण, विकास महला व अंकित एडवोकेट सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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