Charkhi Dadri News – चरखी दादरी के एक गुरुकुल में बच्चे के कथित यौन शोषण के मामले में आचार्य की गिरफ्तारी के बाद अधिवक्ताओं ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। संजीव गोदारा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक, चरखी दादरी से मुलाकात कर मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच करवाने की मांग की।
इसके अतिरिक्त राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर भी आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ताओं ने कहा कि मामले की जांच केवल गिरफ्तार आचार्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस आशंका की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं गुरुकुल में अन्य बच्चे भी यौन शोषण के शिकार तो नहीं हुए हैं। गुरुकुल के संबंधित स्टाफ, प्रबंधन तथा संचालक सोसाइटी के पदाधिकारियों की संभावित भूमिका की भी निष्पक्षता से पड़ताल की जानी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने गुरुकुल से जुड़े 1985-90 के दौरान बहुचर्चित रहे मेटाडोर कांड का भी उल्लेख किया कि उस मामले में लड़कियों के साथ हुए कथित यौन शोषण किया गया था। इसके अलावा पूर्व में अनेक मामलों में सोसायटी के पदाधिकारी विवादों में रहे हैं। अधिवक्ताओं ने आशंका जताई कि यदि पूर्व में ऐसी शिकायतें या घटनाएं सामने आई थीं।
अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि किसी संस्था में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतें सामने आती हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना प्रबंधन तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच कर सभी संभावित पीड़ित बच्चों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बच्चों के बयान कानून के अनुरूप, संवेदनशीलता के साथ तथा बिना किसी दबाव के दर्ज किए जाएं। उपलब्ध दस्तावेजों, अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाए तथा यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
अधिवक्ताओं ने कहा कि बच्चों के साथ यौन अपराध अत्यंत गंभीर सामाजिक और कानूनी विषय हैं। ऐसे मामलों में न तो किसी शिकायत को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को बिना निष्पक्ष जांच के दोषी ठहराया जाना चाहिए। पीड़ित बच्चों की पहचान एवं निजता की रक्षा करते हुए पारदर्शी जांच और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है।
पुलिस अधीक्षक से मिलने वाले अधिवक्ताओं में संजीव गोदारा, संजीव तक्षक, राजा गोदारा, परवीन तक्षक, प्रशांत, विकास महला, अमित गांधी, रविंद्र सांगवान, सक्षम, प्रदीप कालीरमण सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन तथा दोनों बाल संरक्षण आयोगों से मांग की कि वर्तमान मामले की भी गंभीरता से जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आए, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सके। अधिवक्ताओं ने यह भी चेतावनी दी उचित जांच न होने पर आंदोलन तक किया जाएगा।
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