Charkhi Dadri News – उपायुक्त मनदीप कौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों से संबंधित लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी विभाग शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय-सीमा में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पोर्टल पर अपलोड करें।
उन्होंने समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करते हुए विभागवार लंबित और री-ओपन हुई शिकायतों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शिकायतों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उनकी एटीआर तत्काल प्रस्तुत की जाए। जिन मामलों में अभी कार्रवाई लंबित है,
उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाए और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निपटारे में केवल औपचारिकता पूरी न की जाए, बल्कि एटीआर में की गई कार्रवाई,
जांच के निष्कर्ष और समस्या के समाधान का स्पष्ट विवरण दिया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और ऑपरेटरों के साथ बैठकर शिकायतों की वास्तविक स्थिति समझें तथा गुणवत्तापूर्ण एटीआर तैयार करवाएं, ताकि शिकायतें बार-बार री-ओपन न हों।
उपायुक्त ने बार-बार री-ओपन होने वाली शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दोबारा शिकायत खोलने के कारणों और टिप्पणियों की समीक्षा की जाए।
यदि शिकायत के कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई शेष है, तो उन्हें भी पूरा किया जाए। वहीं, जिन मामलों में शिकायत के बजाय कोई नई मांग रखी गई है या मामला संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उनमें नियमानुसार स्पष्ट कारणों के साथ कार्रवाई की जाए। न्यायालय में विचाराधीन मामलों तथा मुख्यालय स्तर पर लंबित प्रकरणों में भी नियमानुसार उचित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ मामलों का समाधान करें और जिन शिकायतों में दूसरे विभाग की कार्रवाई अपेक्षित है, उन्हें नियमानुसार संबंधित विभाग तक पहुंचाएं।
उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरल और प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी विभागीय अधिकारी शिकायतों की नियमित निगरानी करें, लंबित मामलों को अनावश्यक रूप से आगे न बढ़ाएं और शिकायतों के निपटारे में जवाबदेही सुनिश्चित करें।
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