चरखी दादरी के कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मौजूदा
उपायुक्त (DC) मुनीश शर्मा के तबादले की माँग की है।
कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला उपायुक्त अपनी भूमिका को सही से नही निभा रहे हैं
। उन्होंने आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
बुधवार को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपमंडल अधिकारी (CTM) को मुख्यमंत्री के
नाम ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को एक विशेष बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई, जहाँ यह निर्णय
लिया गया कि यदि निर्धारित समय सीमा में ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आगे की कड़ी
रणनीति अपनाने को बाध्य होंगे।
Lawyers raised their voice against the District Deputy Commissioner of Charkhi Dadri
वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव गुड्डू तक्षक ने कहा:
“दादरी को अलग जिला बने नौ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी बुनियादी ढाँचा, प्रशासनिक संसाधन और
जनसुविधाएँ बेहद सीमित हैं। इससे नागरिकों को निरंतर असुविधा झेलनी पड़ रही है।”
उन्होंने उपायुक्त की भूमिका को लेकर स्पष्ट असंतोष व्यक्त करते हुए कहा:
“डीसी मुनीश शर्मा नागरिक संवाद स्थापित करने में विफल रहे हैं। न तो जनशिकायतों की समय पर सुनवाई
होती है, न ही समाधान की दिशा में कोई ठोस कार्य होता दिखाई देता है। इसका सीधा प्रभाव आम जनता की
ज़िंदगी पर पड़ रहा है।”
गुरुवार को हुई बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि प्रशासन को स्थिति सुधारने के लिए 15 से 20 दिनों का समय दिया जा
रहा है। यदि इस अवधि में संतोषजनक प्रगति नहीं होती, तो अधिवक्ता समूह अगले चरण की कार्ययोजना की घोषणा
करेगा, जिसमें जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप किया जाएगा।
यह रिपोर्ट अधिवक्ताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन, उनके सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। उपायुक्त मुनीश शर्मा की
ओर से इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया सामने आती है,
उसे इस रिपोर्ट (ख़बर)में शामिल किया जाएगा
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